28 ਅਗਸਤ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 50% ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਛੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 11% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿਡ ਰੁਖ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ 2025 ਦੀ ਪਤਝੜ ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਾਭ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 25 ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਇਸ ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 33.7 ਮਿਲੀਅਨ ਗੱਠਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30.7 ਮਿਲੀਅਨ ਗੱਠਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਪਾਹ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 28 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਬਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਕਪਾਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦਾ ਆਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 1.52 ਮਿਲੀਅਨ ਗੱਠਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 2.71 ਮਿਲੀਅਨ ਗੱਠਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮਿਸਰ, ਬੇਨਿਨ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਸਨ।
ਭਾਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 50% ਟੈਰਿਫ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਦਮ ਤੋਂ ਉੱਦਮ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਉੱਦਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੋਸਟ ਸਮਾਂ: ਸਤੰਬਰ-03-2025